दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नीति आयोग की बैठक में नहीं लिया भाग

Ten states and union territories did not participate in the NITI Aayog meeting- नई दिल्लीI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भाग नहीं लिया, इसके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों सहित 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित रहने वालों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी शामिल हैं।

अगर उन्होंने भाग नहीं लिया तो यह उनका नुकसान है। बैठक से बाहर चली गईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में सुब्रमण्यम ने कहा कि दोपहर के भोजन से पहले बोलने का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था, हालांकि राज्यों के वर्णानुक्रम के अनुसार उनकी बारी दोपहर में आती।

नीति आयोग के सीईओ ने आगे कहा कि जब उनका समय समाप्त हुआ, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस माइक टैप किया और उन्होंने बोलना बंद कर दिया और बाहर चली गईं। उन्होंने बताया कि हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी बैठक में शामिल होते रहे। बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य एफडीआई के लिए प्रतिस्पर्धा करें ताकि निवेश सभी राज्यों तक पहुंच सके, खासकर उन राज्यों तक जो कम सफल हैं। बैठक में जनसांख्यिकीय प्रबंधन और शून्य गरीबी की अवधारणा पर भी चर्चा हुई। सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राज्य जिलों पर अधिक खर्च करें ताकि वे विकास के चालक बन सकें।

प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों द्वारा पेश किए गए शून्य गरीबी के विचार की भी सराहना की और कहा कि इसे ग्रामीण स्तर पर लक्षित किया जाना चाहिए। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन के बाद गांवों को शून्य गरीबी गांव घोषित किया जा सकता है।